■ तीन कायदे सोप्या भाषेत - दै.सामना (रोखठोक)
1) नव्या कायद्याने अन्नधान्याच्या साठेबाजीवरील बंदी हटवण्यात आली आहे. आधीच्या सरकारने साठेबाजीवर बंधने लादली होती. खासकरून खाण्या-पिण्याच्या उत्पादनाचा साठा एका मर्यादेपलीकडे व्यापारी करू शकत नव्हते. आता सरकार म्हणते, व्यापाऱ्यांनी हवा तेवढा माल साठवून ठेवावा. कोणतीही मर्यादा नाही. का? ते समजून घ्या. पंजाबचा शेतकरी भडकून रस्त्यावर का उतरला ते पहा. पंजाबात अदानी उद्योगामार्फत अतिप्रचंड ‘सायलो’ उभारले जात आहेत. ते आपल्या गोदामांसारखे नाहीत. आपल्या मोठमोठ्या गोदामांच्या शंभरपट मोठे असे हे गोदाम. उद्योगपती पंजाबात हे ‘सायलो’ बांधू लागले आहेत. आता गहू, तांदूळ, डाळ, साखर, मका यांचा हवा तेवढा स्टॉक या महाप्रचंड गोदामांत अदानीसारख्यांना करता येईल. त्याचा परिणाम काय होईल? शेतकरी त्याचा माल जेव्हा बाजारात घेऊन येईल, त्याच्या पाच-दहा दिवस आधीच अदानींच्या गोदामातून ‘स्टॉक’ बाजारात आणला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव एकदम घसरेल. बाजारातील गरज कृत्रिमपणे मारली जाईल. जेव्हा शेतकरी हताश होऊन त्याचा माल बाजारात पडेल किमतीत फेकून येईल, त्यानंतर अचानक धान्याचा भाव वर. जेव्हा शेतकऱ्यांला माल विकायचा असेल तेव्हा भाव खाली आणि ग्राहकाला खरेदी करायचा असेल तेव्हा भाव एकदम वर. हा एक व्यापारी खेळ आहे, जो नव्या कायद्याच्या चौकटीत बसवला आहे.
2) दुसरा कायदा आहे कंत्राटी शेतीचा. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि शेतकऱ्यांत शेतीचा करार होईल. देशात इतरत्र सुरुवात व्हायची आहे, पण पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी याचा अनुभव ‘पेप्सी’सारख्या कंपन्यांकडून घेतला आहे. पंजाबात पेप्सी कंपनी आली. पेप्सी कंपनीने बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर करार केला. कसा? तर शेतकरी सहा रुपये किमतीने बटाटा कंपनीला देतील. शेतकऱ्यांना वाटले हा एक प्रकारे हमीभावच आहे, पण पहिल्याच वर्षी काय झाले? ‘मंडी’त म्हणजे बाजारात बटाट्याचा भाव 10 रुपये. कंपनी शेतकऱ्यांकडे ‘कॉण्ट्रक्ट’चा दंडुका घेऊन गेली. ‘‘तुम्ही सहा रुपये किलोचा करार केलाय. तुम्हाला सहा रुपयांनी बटाटे द्यावेच लागतील, नाहीतर कोर्टात खेचू.’’ शेतकरी बिचारा घाबरून गेला. पुढच्या वर्षी काय झाले? बटाट्याचा भाव ‘मंडी’त चार रुपये इतका घसरला. शेतकरी कंपनीकडे गेला, ‘‘आपला तर सहा रुपये किलोचा सौदा आहे.’’ कंपनी म्हणाली, ‘‘बरोबर आहे, पण तुझ्या बटाट्याचा आकारच ठीक नाही. तुझा बटाटा थोडा गोड चवीचा आहे. माल खराब आहे. चार रुपयांस द्यायचा असेल तर दे नाहीतर गेट आऊट.’’ म्हणजे इथे कॉन्ट्रॅक्टचा सहा रुपये ठरलेला भाव द्यायलाही तयार नाही. याच ‘पेप्सी’विरोधातही तेव्हा पंजाबात मोठे आंदोलन झालेच होते. नवा कायदा काय सांगतो? कंपनीने कराराचा भंग केला तर शेतकऱ्यांनी पहिले अपील ‘एसडीएम’कडे करावे. तेथेही न्याय मिळाला नाही तर दुसरे अपील ‘डीएम’कडे करावे. सामान्य शेतकऱ्याला तलाठी भीक घालत नाही, तेथे ‘डीएम’ म्हणजे कलेक्टर वगैरे तर दूरची बात, ‘डीएम’चा शिपाईच शेतकऱ्यांला रोखेल. शेतकरी गुलाम आणि लाचार होईल या अशा कंपन्यांचा.
3) तिसरा कायदा आहे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाबतीत. कायदा काय आहे? ‘एपीएमसी’ ही सरकारी मंडी आहे. या सरकारी मंडीच्या बाहेर एक ‘प्रायव्हेट मंडी’ आणखी बनेल. प्रायव्हेट मंडी कोण उभारणार? कॉर्पोरेट कंपन्याच उभारणार. त्यांचे भव्य कॉर्पोरेट आलिशान ऑफिस असेल. शेतकरी आपला माल विकण्यासाठी तेथे जाईल. कंपन्यांचा एजंट सांगेल, ‘‘चिंता करू नका. बाजारात तुम्हाला भाव दिसतोय 1700. आम्ही देऊ 1750.’’ शेतकरी तिकडे माल विकून येईल. दुसरे पीक येईल. त्यात जिरं असेल, धणे असेल, हळद, मिरच्या असतील. कंपनी सांगेल, ‘‘आम्ही 25 रुपये भाव देतो. शिवाय रिलायन्स कंपनीचा बोनस, गिफ्ट व्हाऊचर मिळेल. मजा करा.’’ शेतकरी खुशीत माल विकून बाहेर पडेल. एक पीक, दुसरे पीक, चौथे, पाचवे पीक येईपर्यंत शेतकऱ्यांची सरकारी ‘मंडी’ बंदच पडेल. सरकारी मंडीत कोणी राहणार नाही. सगळे अडते बाहेर पडतील. मंडी खतम झाल्यावर जेव्हा शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या खासगी मंडीत माल घेऊन जाईल तेव्हा खरा खेळ सुरू होईल. शेतकऱ्याला सांगतील, ‘‘बघा, आम्ही 1200 रुपयेच भाव देऊ शकतो. विकायचा असेल तर विक नाहीतर जा.’’ त्यानंतर शेतकरी कोंडीत सापडेल. त्याच्याकडे मिळेल त्या भावात माल विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.
- दै. सामना (रोखठोक) सदरातून साभार
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा